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नेपाली संसद ने विवादित नक़्शे को दी मंज़ूरी, भारत जता चूका है सख़्त आपत्ति

नेपाल की संसद ने आज देश के नए राजनीतिक नक्‍शे को अपनी मंजूरी दे दी है. नेपाली संसद ने यह मंजूरी ऐसे समय पर दी, जब भारत और चीन के बीच सीमा पर व‍िवाद चरम पर चल रहा है.

बता दें कि भारत की आपत्ति को दरकिनार करते हुए नेपाल की संसद के उच्‍च सदन नैशनल असेंबली ने देश के विवादित राजनीतिक नक्शे को संसद में अपनी मंजूरी दे दी है. ये नक्शा गुरूवार को पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक के साथ दिया गया.

बता दें कि नैशनल असेंबली में वोटिंग के दौरान संसद में विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी ने भी सरकार के इस विधेयक को समर्थन किया है. नेपाल के नए नक्‍शे के समर्थन में नैशनल असेंबली में 57 वोट पड़े और इसके विरोध में किसी ने वोट नहीं डाला. जिसके बाद यह विधेयक सर्वसम्‍मति से नैशनल असेंबली से पारित हो गया.

बता दें कि इस नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है. बता दें कि लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर का जो या इलाका है वो भारतीय इलाका है. जिसे नेपाल ने अपना बताया है. भारत ने नेपाल के इस कदम पर आपत्ति जताया है. साथ ही इस नक़्शे को मंजूर करने से इनकार दिया है. भारत ने कहा की यह सिर्फ राजनीतिक हथियार है जिसका कोई आधार नहीं है.

बता दें कि नेशनल असेंबली से विधेयक के पारित होने के बाद अब इस विधेयक को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे संविधान में शामिल किया जाएगा. इसके बात राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस नए नक्शे का सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल किया जाएगा.

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