Category: देश

नई गाइडलाइनस के साथ शुरू होगी घरेलु विमान सेवा, जानिए हर राज्य के नियम

देशभर में 25 मई से विमान सेवा फिर से शुरू होने वाली है. सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान गाइडलाइन की सभी बातों का सख्ती के साथ पालन करना होगा. साथ ही इन दिशानिर्देशों के पालन के बिना कोई भी यात्री सफर नहीं कर पाएगा.

औरैया हादसा: प्रशासन का दिखा अमानवीय व्यवहार, ट्रक में मजदूरों के शवों के साथ घायलों को बिठाकर भेजा झारखंड

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले पर ट्वीट किया और तब जाकर यूपी प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में शवों को शव वाहन में शिफ्ट किया गया

औरेया हादसें के बाद सख्ती में योगी सरकार, यूपी में पैदल और अवैध गाड़ियों के ना आने का निर्देश

सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में अब प्रवासी मजदूर अवैध वाहनों से, बाइक, ट्रक आदि असुरक्षित वाहनों से या पैदल चलकर नहीं आ सकेंगे.

लॉकडाउन-4 के दौरान क्या है दिल्ली की जनता की राय? बताया अरविंद केजरीवाल ने

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि फिलहाल लॉकडाउन न हटाया जाए. अरंविद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 4.75 लाख सुझाव दिल्ली की जनता की तरफ से आए हैं. इसमें से कई सुझाव केंद्र को भेजे जाएंगे.

निर्मला सीतारमण के प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख बातें

निर्मला सीतारमण ने कहा कि MSME देश की रीढ़ है. राहत पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपये का लोन इस सेक्टर को दिया जाएगा, इसका समय-सीमा 4 वर्ष का होगा, 12 महीने तक मूलधन भी नहीं चुकाना होगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के लिए क्वारंटीन की अवधि तय करने के दिए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोनावायरस के चलते क्वारंटाइन की समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर क्वारंटाइन किए गए शख्स में 14 दिन के अंदर कोरोना संक्रमण के लक्षण न दिखाई दें तो उसे इस अवधि के बाद क्वारंटाइन से आजाद करने को लेकर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए.

पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का किया ऐलान, जानिये संबोधन की और ज़रूरी बातें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें थकना, हारना, टूटना-बिखरना मंजूर नहीं है. बल्कि समर्थक रहते हुए बचना होगा. उन्होंने कहा कि “जब हम इन दोनों कालखंडो को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है.”

ज़फर-उल इस्लाम खान को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज़फर-उल इस्लाम खान को आज दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिल गयी. दिल्ली हाई कोर्ट में ज़फर-उल इस्लाम खान को उनके पद से निष्कासित करने के लिए एक याचिका दायर की गयी थी.