Atishi Marlena Corona positive

‘AAP’ विधायक आतिशी कोरोना पॉज़िटिव, खुद को किया होम क्वारनटीन

आम आदमी पार्टी की कालका जी विधानसभा से विधायक आतिशी कोरोना पॉजीटिव पाई गई है. जिसके बाद से उन्होंने अपने आपको घर में क्वारंटीन कर लिया है. आतिशी ने 16 जून को सर्दी खांसी के लक्षण नजर आने के बाद कोरोना टेस्ट कराया था, जिसके बाद आज उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई. फिलहाल आतिशी को कोरोना के हल्के लक्षण हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है.

बता दें कि आतिशी कोरोना के मामलों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहीं थीं. 11 जून को हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद 11 जून को ही आतिशी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था. बता दें कि आतिशी से पहले आम आदमी पार्टी के दो और विधायक भी कोरोना पॉजीटिव पाए गए थे. साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. सत्येंद्र जैन को सोमवार की रात से तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. जिसके बाद मंगलवार को उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी. हालांकि आतिशी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट फिर से कराया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आतिशी के जल्दी ठीक होने की कामना की. उन्होंने कहा, ‘कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आतिशी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. मुझे उम्मीद है वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर लोगों की सेवा में लग जाएंगी.’

इसके साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिशनर ने उन इलाकों में पूरी तरह लॉकडाउन करने को कहा, जो अब भी हॉटस्पाट बने हुए है. कमिशनर ने लिखित आदेश में कहा कि जो कंटेनमेंट जोन है, उन्हें पूरी तरह से सील कर लोगों के आने-जाने में पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए. साथ ही बहुत जरुरी काम से ही बाहर जाने दिया जाए. इसके अलाना उन इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जाए. इसके अलावा पास के सभी कोविड अस्पताल, श्मशान घाट और कब्रगाह पर नजर रखी जाए.

इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना टेस्टिंग से जुड़ें डॉक्टर और कर्मचारियों को समय पर वेतन देने का निर्देश दिया. साथ ही केंद्र सरकार को क्वारंटान सेंटर की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निद्रेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों सरकारों को और केंद्र शासित राज्यों को इससे जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दें.

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